राजस्व वसूली में ढिलाई पर बरतेगी सख्ती, डीएम ने दी कड़ी चेतावनी

लक्ष्य से पीछे चल रहे विभाग बनाएं तत्काल कार्ययोजना, हर माह होगी प्रगति की समीक्षा

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रहे हैं, वे तुरंत प्रभाव से व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार कर वसूली में तेजी लाएं।

जिलाधिकारी ने चेताया कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और अब से हर माह विभागवार प्रगति का बारीकी से मूल्यांकन होगा।

समीक्षा बैठक के दौरान जल संस्थान, परिवहन, सिंचाई, वन विभाग और निबंधन (रजिस्ट्री) विभागों में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम राजस्व प्राप्ति दर्ज की गई। डीएम ने इन विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे कम वसूली के कारणों का गहन विश्लेषण करें और लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस रणनीति बनाएं।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि विभाग ने 100 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून माह तक 20.04 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति की है।

उप निबंधक कार्यालयों को आवंटित 1450 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून माह तक 380 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क से 129 करोड़ रुपये की आय शामिल है।

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि जून 2026 के लिए निर्धारित 8 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 8.06 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। अवैध खनन के चार तथा अवैध परिवहन के पांच मामलों में 13.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसके सापेक्ष 12.67 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

आबकारी विभाग ने बताया कि 667.60 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून तक 128 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं राज्य कर विभाग ने 4563.74 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1142.36 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

परिवहन विभाग ने बताया कि विभाग के लिए इस वर्ष कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि जून 2026 तक 5906.50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.67 प्रतिशत अधिक है।

नगर निगम देहरादून ने 75 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 24.37 करोड़ रुपये तथा नगर निगम ऋषिकेश ने 1247.20 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले जून तक 170.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

बैठक में वन विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 63.63 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 17.22 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।

बैठक में सिंचाई विभाग ने 20.35 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति तथा पर्यटन विभाग ने 1.40 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं अन्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की आय की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ओ.पी. सिंह, अधीक्षण अभियंता राजीव सैनी, अधिशासी अभियंता सिंचाई दीक्षांत गुप्ता, अधिशासी अभियंता राजेश कुमार निर्वाल, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजय नाथ शुक्ल, यूटीसी के सुरेश सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।